– (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीहरुको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ ।
(२) सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष वा सदस्य वाकम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट योगदान पु¥याई कम्तीमा सात वर्षकोअनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा १२ को प्रक्रियाबमोजिम नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय – सदस्य
(ज) गरीबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याई राष्ट्रियजीवनमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु र राष्ट्रिय जीवनमा समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह र क्षेत्रका व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत पाँचजना – सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम नेपाल सरकारले सदस्य मनोनयन गर्दा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निज पुन मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिमकोसदस्य मनोनीत गर्दा गैर राजनैतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(६) समितिले आवश्यक देखेमा गरीबी निवारण कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) बाह्य स्रोत र साधनको परिचालन कार्यक्रम संयोजन गरी गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यक देखेमा सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(८) गरीबी निवारण कोषको कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिव हुनेछ ।